महाराष्ट्र किसान को मिला 512 किलो प्याज के बदले ₹2.49

महाराष्ट्र के सोलापुर के एक किसान को उस समय गहरा झटका लगा जब उसे पता चला कि उसने जिले के एक व्यापारी को अपने 512 किलो प्याज की बिक्री के मुकाबले केवल ₹2.49 का लाभ कमाया है।

सोलापुर की बरशी तहसील में रहने वाले किसान, 63 वर्षीय राजेंद्र चव्हाण ने कहा कि उनकी प्याज की उपज सोलापुर के बाजार यार्ड में 1 रुपये प्रति किलो की कीमत पर मिली और सभी कटौती के बाद उन्हें पिछले शुद्ध लाभ के रूप में यह नगण्य राशि प्राप्त हुई। 

पीटीआई से बात करते हुए चव्हाण ने कहा, "मैंने सोलापुर में एक प्याज व्यापारी को बिक्री के लिए पांच क्विंटल से अधिक वजन के 10 बैग प्याज भेजे थे। लेकिन लोडिंग, परिवहन, श्रम और अन्य के लिए शुल्क काटने के बाद, मुझे सिर्फ ₹2.49 का शुद्ध लाभ मिला।व्यापारी ने मुझे जो रेट ऑफर किया वह ₹100 प्रति क्विंटल था।उन्होंने कहा कि फसल का कुल वजन 512 किलोग्राम था और उपज के लिए उन्हें कुल कीमत ₹512 मिली थी।

"श्रम, तौल, परिवहन और अन्य शुल्कों के लिए ₹509.51 की कटौती के बाद, मुझे ₹2.49 का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। यह मेरा और राज्य के अन्य प्याज उत्पादकों का अपमान है। यदि हमें इस तरह का रिटर्न मिलता है, तो हम कैसे जीवित रहेंगे?" उसने पूछा। उन्होंने कहा कि प्याज किसानों को फसल का अच्छा दाम मिलना चाहिए और प्रभावित किसानों को मुआवजा मिले।

जबकि चव्हाण ने दावा किया कि उपज अच्छी गुणवत्ता की थी, व्यापारी ने कहा कि यह निम्न श्रेणी का था।

व्यापारी ने कहा, "किसान केवल 10 बैग लाया था और उपज भी निम्न श्रेणी की थी। इसलिए उसे 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मिला। इसलिए सभी कटौती के बाद, उसे शुद्ध लाभ के रूप में 2 रुपये मिले।"

उन्होंने कहा कि उसी किसान ने हाल के दिनों में मुझे 400 से अधिक बैग बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया है। उन्होंने कहा, "इस बार वह बची हुई उपज लेकर आए जो मुश्किल से 10 बोरी थी और चूंकि कीमतें कम हो गई हैं, इसलिए उन्हें यह दर मिली है।"

पीटीआई से बात करते हुए, किसान नेता और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने कहा कि अब बाजार में आने वाला प्याज 'खरीफ' उपज है और इसे लंबे समय तक संग्रहीत नहीं किया जा सकता है और यही कारण है कि उत्पाद का शेल्फ जीवन कम है। उन्होंने कहा, "इस प्याज को तुरंत बाजार में बेचने और निर्यात करने की जरूरत है। लेकिन आवक के कारण बाजार में प्याज की कीमतें गिर गई हैं।"

उन्होंने कहा कि यह प्याज नेफेड द्वारा नहीं खरीदा जा रहा है, इसलिए एकमात्र विकल्प यह है कि सरकार को इस 'खरीफ' प्याज के लिए बाजार उपलब्ध कराना चाहिए।

"प्याज के संबंध में सरकार की निर्यात और आयात नीति सुसंगत नहीं है। हमारे पास दो स्थायी बाजार थे - पाकिस्तान और बांग्लादेश, लेकिन उन्होंने सरकार की असंगत नीति के कारण हमारे बजाय ईरान से प्याज खरीदना पसंद किया। तीसरा बाजार श्रीलंका है, लेकिन हर कोई अपनी स्थिति जानता है और कोई भी अपनी उपज भेजने के लिए जोखिम नहीं उठा रहा है।"

उन्होंने कहा कि सरकार को यह प्याज खरीदना चाहिए या किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए।